गरिवी निवारण कोषको उन्नाई करोड वालुवामा पानी


डोटी असार २ गते । डोटी जिल्लामा बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत बिपन्न समुदायमा आयमुलक क्रियाकलाप संचालनका लागी लगानी भएको गरिवी निवारण कोषकोे १९करोड ४५ लाख सात सय पैतिस मध्ये १२ करोड ७९ लाख ५ हजार एकासी रुपया असुल हुन बांकी रहेको छ । लगानी भएको बर्षौ भईसक्दा समेत उक्त रकम असुल हुन नसकेको हो । जिल्लामा क्रियाशिल संस्थाहरु एकिकृत सामाजिक बिकास समुह, समाज सेवा डोटी, सम बिकास केन्द्र डोटी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा डोटीले जिल्लाका बिभिन्न ५० वटा गाबिस र नगरपालिकामा कार्यक्रम संचालन गरी लगानी गरेको थियो । सम बिकास केन्द्र (इडिसी) का अध्यक्ष अधिराज बि सीका अनुसार ब्ययसाय गर्न भनि दिईएको ऋण ब्यबसाय नै नगरी खर्च गरिदिनाले असुल गर्न नसकिएको हो । अध्यक्ष बिसीले भन्नु भयो,“ ब्यबसाय गर्न भनि दिएको पैसा पर्याप्त छैन , अपर्याप्त पैसाले नत ब्यबसाय नै गर्न सक्छ , नत ऋण नै तिर्न सक्छ । ” जिल्लाका बिपन्न समुदायमा बाख्रापालन, लघु बित्त, भौतिक निर्माण ,तरकारी खेती, पसल स्थापना, भैसी पालन लगायतका क्रियाकलापमा २०६३ साल देखि गरिवी निवारण कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । शुरुमा लगानी फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने थाहा नभएका कारण आफुहरुले घर खर्चमै पैसा सिध्याएको र हाल ऋण हो तिर्नु पर्छ भनि घर घरमा मान्छे आउन थाले पछि अप्ठ्यारो परेको गुनासो गर्दै डोटी भुमीराजमाण्डौका धौले बिक ले भन्नु भयो “ पहिला सरकारले दियो भन्ने लागेर घर खर्चमै पैसा सिध्यायौ अहिले फिर्ता गर्नु पर्ने सुने पछि त अप्ठ्यारोमा परियो ।” कार्यक्रम संचालन गरिरहेका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा दिएको जानकारी अनुसार हाल सम्म कार्यक्रमवाट २३ हजार पांच सय पैतिस जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । जसमध्ये ९ हजार तिन सय छयानब्बे दलित , १ हजार तिन सय चौविस जनाजाती र अन्य समुदायवाट १२ हजार आठ सय पन्ध्र रहेका छन् । लगानी असुल गर्न जनशक्ति थप गर्नुका साथै बिशेष किसिमका तालिमहरु प्रदान गरिरहेको भए पनि फिर्ता हुने कुरा असम्भव जस्तै छ । ऋण लिने ब्यक्तिहरुले सही ठाउमा लगानी नगरिदिएका कारण यस्तो अवस्था आई लागेको हो । एकिकृत सामाजिक बिकास समुहका कार्यक्रम संयोजक रघु कठायत भन्नु भयो –सरकारको पैसा हो फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता छ । डोटीका स्थानिय बिकास अधिकारी शिव कुमार कार्कीका अनुसार जिल्लामा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रवाट भईरहेको लागनीको वारेमा स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्य शुरु भईसकेको छ । नेपाल सरकारले नवौ पञ्च वर्षिय योजना मार्फत सन् २०२२ सम्ममा गरिवी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

test 2
2014-06-16
this is another test comment
test name
2014-06-16
this is a test comment

आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस्
CAPTCHA Image   Reload Image


Calculate the above mathematical problem to prove that you are not a robot Enter Code*: